Hindu Marriage Act 1955 in Marathi: थोडक्यात आणि महत्वाच्या तरतूदींसह हिंदू विवाह कायदा १९५५

प्रास्तावना: या कायद्याचे ब्रिटिश अमलापूर्वीचा कायदा, ब्रिटिश अंमल असताना फुटकळ स्वरूपाच्या अधिनियमामुळे निर्माण झालेला अंशतः सुधारित केलेला कायदा व स्वतंत्र्याप्राप्तीनंतर हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ व त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यांमुळे निर्माण झालेला सर्वस्वी नवीन संपृक्त व स्वयंपूर्ण स्वरूपाचा कायदा असे तीन प्रकारचे भाग पाडता येतील.
ब्रिटिश सत्तेपुर्वी, ब्रिटिश अंमल असताना सुद्धा हिंदू विवाहविषयक कायदा हिंदू धर्मशास्त्रावर म्हणजे श्रुति, स्मृति, टीका ग्रंथ व रुढी आणि परंपरा यांवरच अवलंबून होता. हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे ‘विवाह’ हा संस्कारांपैकी एक संस्कार असून त्याने घडवून आणलेले पतिपत्नी संबंध जन्मोजन्मी टिकणारे, पवित्र बंधनाचे, अपरिवर्तनीय स्वरूपाचे असतात. म्हणजेच पतिपत्नींचे विभक्त होणे स्वेच्छेने वा अन्य कारणाने शक्य होत नव्हते. दोघा जोडीदारांपैकी एकाच्या मृत्यूनेच हे संबंध संपुष्टात येऊ शकत असत. आणि पती निधनानंतर पत्नी सती जात होती. यातही विभक्त होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता.

पती कितीही बायका करू शकत होता; परंतू पत्नीला मात्र या जिवनात एकच पती/लग्न करण्याची अनुज्ञा होती. वधूवरांना वयाची वा संमतीची अट नव्हती. त्यामुळे बालविवाह किंवा मनोरुग्णांचे विवाह निषिद्ध नव्हते. मात्र दोन्ही जोडीदार हिंदू असणे व एकाच जातीचे व उपजातीचे असणे ही अट होती. पिता व माता यांच्याकरवी संबंधित असलेल्या जवळच्या नातेवाईकांना ‘सपिंड’ अशी संज्ञा होती व एकमेकांचे सपिंड असलेल्या मुलामुलींचे विवाह, आणि सगोत्र व सप्रवर विवाहसुद्धा धर्मशास्त्राने निषिद्धच /प्रतिषिद्ध मानलेले होते.

थोडक्यात कायदीय इतिहास

ब्रिटिश शासनकाळात धर्मशास्त्रोक्त हिंदू विवाह कायद्यामध्ये काही जुजबी स्वरुपाच्या सुधारणा अधिनियमांच्या द्वारा करण्यात आल्या. त्यांपैकी काही ठळक तरतुदी म्हणजे, प्रथम लॉर्ड बेंटिकने सतीची चाल कायद्याने बंद केली (१८२९), हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (१८५६) या कायद्यामुळे हिंदू विधवांना पुनर्विवाहाची मुभा मिळाली, त्यानंतर हिंदू विवाह अपात्रता निरसन अधिनियम १९४६, प्रांतांना स्वायत्तता मिळाल्यावर मुंबई प्रातांमध्ये मुंबई हिंदू द्विभार्या प्रतिबंध अधिनियम १९४६ व मुंबई हिंदू घटस्फोट अधिनियम १९४७ हे कायदे पास करण्यात आले. हिंदू विवाह वैधतै अधिनियम १९४६ व हिंदू विवाह वैधता अधिनियम १९४९ या दोन अधिनियमांन्वये सगोत्र, सप्रवर तसेच भिन्न उपजाती व भिन्न जातींतील विवाहास वैधानिक मान्यता देण्यात आली. १९४६ व १९४९ चे हे दोन्ही अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ या कायद्याखाली रद्द किंवा निरसित करण्यात आलेले असले, तरी त्यांतील तरतुदी १९५५ च्या अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ हा संपृक्त व परिपूर्ण स्वरूपाचा कायदा भारतीय संसदेने पारीत केलेला त्याच्या कलम नंबर ४ च्या तरतुदीनुसार धर्मशास्त्र, रूढी किंवा परंपरा, न्यायनिर्णय इ. व फक्त अधिनियम वगळता इतर कोणत्याही उगमस्त्रोतांवर आधारित असलेला हिंदू विवाहविषयक कायदा रद्दबातल करण्यात आलेला असून पूर्वीच्या अधिनियमातील ज्या तरतुदी १९५५ च्या अधिनियांशी विसंगत नसतील, त्याच चालू राहतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. .

हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ हा आता ३७० वे कलम रद्दबातल झाल्याने २०१९ पासून जम्मू व काश्मीरसह आता संपूर्ण भारतातील हिंदूंना तसेच परदेशी वास्तव्य करणाऱ्या सर्व भारतीय हिंदूंना लागू आहे. हिंदू या शब्दामध्ये धर्माने जे हिंदू आहेत त्यांचा तसेच जे जैन, बौद्ध किंवा शीख धर्माचे आहेत त्यांचाही अतर्भाव होतो. विवाहविषयक पूर्वशर्ती, विवाहविधी (संस्कार इ.), शून्य व शून्यनीय विवाह, दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन, न्यायालयीन विभक्तता, घटस्फोट, पोटगी या व इतर अनेक विषयांसंबंधी बऱ्याच तरतुदी १९५५ च्या अधिनयमांत विस्तृतपणे देण्यात आल्या आहेत. 

विवाह होण्यासाठी पूर्वशर्ती (अ‍टी-शर्ती)

हिंदू विवाह होण्यापूर्वी कलम नं. ५ प्रमाणे खालील शर्तींची पूर्तता झाली पाहिजे : 

(१) विवाहसमयी वधूवरांस अगोदरचा पती किंवा अगोदरची पत्नी असता कामा नये. याचाच अर्थ कोणत्याही पुरुषाला एका वेळी एका पत्नीपेक्षा अधिक पत्नी असणार नाहीत वा कोणत्याही पत्नीला एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक पती असू शकत नाहीत. हिंदू पुरुषाच्या वैवाहिक क्षमतेमध्ये या अटीमध्ये या अटीमुळे आमूलाग्र फरक पडलेला असून द्विभार्या विवाहास ह्या अटीमुळे संपूर्ण प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पत्नीला अर्थआत अनेक पती असण्याची मुभा हिंदू कायद्यात कधीच नव्हती.
(२) विवाहाच्या समयी वधूवरांपैकी कोणीही मनोदौर्बल्यामुळे विवाहास समंती देण्यात असमर्थ असता कामा नये, किंवा संमतीसाठी समर्थ असल्यास मनाच्या असमतोलपणामुळे विवाह करण्यास व प्रजोत्पादनास समर्थ असता कामा नये, अथवा त्याला व तिला वारंवार बुद्धिभ्रमाचे किंवा अपस्माराचे झटके येत असता कामा नयेत.
(३) वराचे वय पूर्ण २१ वर्षे व वधूचे वय पूर्ण १८ वर्षे असले पाहिजे.
(४) वधूवर हे प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये असता कामा नयेत. प्रतिषिद्ध जवळीक असणाऱ्या नातेवाईकांची यादी या अधिनियमात दिलेली आहे.
(५) वधूवर हे एकमेकांचे सपिंड असता कामा नयेत. कोणते नातेवाईक एकमेकांचे सपिंड ठरतील हे समजण्याच्या दृष्टीने सपिंड शब्दाची व्यापक व्याख्या अधिनियमामध्ये देण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता (४) व (५) या अटींचे उद्दिष्ट निकटच्या नातेवाईकांच्या विवाहास प्रतिबंध करणे, हेच असल्यामुळे एकाच अटीचा अंतर्भाव या कलमात केला असता, तरी चालण्याजोगे होत.

विवाहविधी

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम नं. ७ प्रमाणे हिंदू विवाह हा वधूवरांपैकी कोणाली एकाला लागू असलेल्या रूढींना समंत असतील असे विधी करून पूर्ण करता येतो. परंतु जर अशा विधीमध्ये सप्तपदीची अंतर्भाव असेल, तर मात्र वधूवरांनी सातवे पाऊल एकत्र टाकेपर्यंत विवाह पूर्ण व बंधनकारक होणार नाही.

कलम नं. ५ व नं. ७ यांची जुळवणी केली, तर या अधिनियमाला अभिप्रेत असलेला हिंदू विवाह हा अजूनही अंशतः करार व अंशतः संस्कार या स्वरूपाचा आहे, असे म्हणावे लागते.

शून्य व शून्यनीय विवाह

कलम नं. ११ च्या तरतुदीनुसार कलम नं. ५ च्या (१), (४) किंवा (५) या अटींचा भंग करून विवाह केल्यास, तो विवाह शून्य (व्हॉइड) ठरतो उदा., द्विभार्याविवाह, प्रतिषिद्ध नात्यांतील विवाह किंवा सपिंड नातेवाईकांमधील विवाह. त्यामुळे तथाकथित वधूवर हे कोणत्याही प्रकारे एकमेकांचे पतिपत्नी वा वारस होऊ शकत नाहीत. असा विवाह न्यायालयाकडून शून्य ठरवून घेण्याचा अधिकार फक्त वधूवरांस आहे, इतरांस नाही. नात्र आईबाप यांच्या गैरवर्तुणकीची झळ मुलांना लागता कामा नये. या समन्याय दृष्टीने अशा विवाहापासून निर्माण होणारी संतती आईबापांची औरस संतती ठरते. तिला फक्त आपल्या आईबापांच्या मालमत्तेवरच वारसाहक्क सांगता येतो. वरील तरतूद अधिनियमांनुसार झालेल्या विवाहांनाच लागू आहे.

त्याचुप्रमाणे खालील परिस्थितीमध्ये वादीला प्रतिवादीविरुद्ध विवाह शून्यानीय (व्हॉइडेबल) ठरवून तो रद्दबातल करून घेण्यासाठी न्यायालयामध्ये कलम नं. १२ (१) खाली दावा करता येतो :

(अ) प्रतिवादी नपुंसक असल्यामुळे विवाहपूर्ती झालेली नाही,
(ब) कलम नं. ५ मधील समंतिदर्शक २ या अटीची पूर्तती झआलेली नाही,
(क) वादीची विवाहसाठीही संमती बलाचा उपयोग करून वा कपटाने मिळविण्यात आली आहे आणि
(ड) विवाहाचे समयी प्रतिवादी वादी खेरीज अन्य पुरुषापासून गरोदर राहिलेली होती. अट (क) व (ड) यांसंबंधी विस्तृत नियम आहेत; पण त्यांचा येथे परामर्श घेतलेला नाही.

कलम नं. १२ हे भूतलक्षी आहे, म्हणजे ते अधिनियमांनंतर झालेल्या विवाहांना तसेच अधिनियमांपूर्वी झालेल्या विवाहांनासुद्धा लागू आहे. मात्र वादीने न्यायालयाकडे धाव घेऊन अनुकूल निर्णय मिळविल्याखेरीज शून्यनीय विवाह हा आपोआप रद्दबातल ठरत नाही. म्हणजे वादीने आक्षेप न घेतल्यास शून्यनीय विवाह हा वैध म्हणून राहू शकतो.

दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन- कलम ९

पतिपत्नींपैकी कोणीही एक दुसऱ्यापासून वाजवी कारणाखेरीज दूर राहत असेल, म्हणजेच दुसऱ्याला विवाहसुखापासून वंचित करीत असेल, तर पीडित वादीला प्रतिवादीविरुद्ध सहजीवननाची पुन्हा सुरुवात करण्याविषयीचा म्हणजे दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन करण्यासाठी न्यायालयात कलम ९ खाली दावा/अर्ज दखल करता येतो. न्यायालयाने तसा हुकूमनामा प्रतिवादीविरुद्ध दिल्यास त्याची वादीला त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. मात्र न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल पोटगी मिळविण्याचा किंवा नाकारण्याचा  किंवा घटस्फोट मागण्याचा पर्यायी हक्क प्राप्त होतो.

न्यायालयीन विभक्तता- कलम १३

वैवाहिक बंधनातून तात्पुरते व कायमचे मुक्त होण्याचे दोन उपाय म्हणजे अनुक्रमे न्यायालयीन विभक्तता हुकूमनामा मिळविल्यानंतर पतिपत्नींना एकमेकांपासून अलग राहण्याची कायदेशीर मुभा मिळते; परंतु कायद्याची तशी सक्ती नसते. म्हणजेच विभक्तेचा हुकूमनामा न्यायालयाने दिल्यानंतरची उभयता स्वेच्छेने एकत्र नांदू शकतात. तसेच परिस्थिती बदलली आहे, अशा सबबीवर उभयतांपैकी कोणीही सदर करवून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेऊ शकते. परंतु न्यायालयीन विभक्ततेमुळे विवाहाचे विघटन (डिसोलूशन) होत नसल्यामुळे पतिपत्नी हे पतिपत्नीच राहतात. त्यांच्यापैकी कोणीही एक मृत झाल्यास उर्वरित वैवाहिक जोडीदार मृताची वारस ठरते. परंतु घटस्फोटामुळे विवाह-विघटन होत असल्यामुळे घटस्फोटानंतर पतिपत्नींचे नाते संपुष्टात येते व ते एकमेकांचे वारस राहत नाहीत.

हिंदू विवाह अधिनियमामध्ये सुरुवातीला न्यायालयीन विभक्ततेची व घटस्फोटाची कारणे अनुक्रमे कलम नं. १० व कलम नं. १३ मध्ये दिलेली होती आणि कलम नं. १० मधील कारणे थोडीशी शिथिल स्वरुपाची होती. परंतु १९७६ च्या अधिनियमान्वये या दोहोंची कारणे एकत्रित करून आता कलम नं. १३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. न्यायालयीन विभक्ततेची चर्चा करीत असतानाच, पतिपत्नी परस्परांच्या समंतीने व न्यायालयाकडे न जातासुद्धा विभक्त राहू शकतात, तसेच ते पुन्हा परस्परांच्या समंतीने केव्हाही एकत्र येऊ शकतात, हे नमूद करणे बरोबर आहे.

घटस्फोट

घटस्फोट म्हणजे विवाह-विघटन किंवा वैवाहिक जीवनाचा व संबंधाचा कायदेशीर शेवट. त्यानंतर पतिपत्नी हे एकमेकांस परके होतात, कारण त्यांचे नाते संपुष्टात येते. घटस्फोटाची विविध कारणे (ग्राउन्ड्स) उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम नं. १३ च्या वेगवेगळ्या उपकलमांमध्ये विस्तृतपणे दिलेली आहेत. त्यांचे पुढे संक्षिप्त विवेचन करण्यात आलेले आहे.

न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोट हुकूमनाम्यासाठी पीडित पतीला वा पत्नीला प्रतिवादीविरुद्ध खालील नऊ कारणांपैकी कोणत्याही कारणास्तव कलम १३ (१) च्या अनुसार दावा करता येतो :

(१) प्रतिवादीने विवाहानंतर स्वेच्छेने व्यभिचार केला आहे.
(२) प्रतिवादीने वादीस क्रौर्याने (क्रूएल्टी) वागविले आहे.
(३) प्रतिवादीने वादीचा वादीच्या समंतीशिवाय सतत दोन वर्षे त्याग केलेला आहे.
(४) प्रतिवादी धर्मांतर केल्यामुळे हिंदू राहिलेला/ली नाही.
(५) प्रतितिवादी बरा न होण्याइतपत वेडा/वेडी आहे किंवा प्रतिवादीचे मानसिक असंतुलन अशा प्रकारचे आहे, की वादीने प्रतिवादीबरोबर राहावे अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. मानसिक असंतुलनामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या मानसिक अस्वास्थाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
(६) प्रतिवादीस भयंकर व असाध्य स्वरूपाचा कुष्ठरोग झालेला आहे.
(७) प्रतिवादीस संसर्गजन्य गुप्तरोग झाला आहे.
(८) प्रतिवादीने संन्यास घेऊन जगाचा त्याग केला आहे.
(९) दाव्यापूर्वी सलग ७ वर्षे प्रतिवादी हयात असल्याचा पुरावा किंवा माहिती ज्यांना त्याचा ठावठिकाणा माहीत असायला पाहिजे, अशा संबंधितांकडे नाही.

कलम नं. १३ (१ अ) अन्वये पती वा पत्नी खालील कारणांकरिता एकमेकांविरुद्ध दावा लावू शकतात :

(१) न्यायालयीन विभक्तेचा हुकूमनामा झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी वैवाहिक जीवनासाठी एकत्रित राहिलेले नाहीत.
(२) दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन करण्याचा हुकूमनामा झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी अशा पुनःस्थापनेसाठी एकत्रित राहिलेले नाहीत.

कलम नं. १३ (२) अन्वये फक्त पत्नी न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोटासाठी खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव पतिविरुद्ध दावा लावू शकते :

(१) उपरोक्त अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वीच एखाद्या पुरुषाने दोन वा अधिक विवाह केलेले असतील व दोन किंवा अधिक पत्नी एकसमयी हयात असतील, तर त्यांपैकी कोणतीही पत्नी पतीविरुद्ध घटस्फोट मागू शकते.
(२) विवाहानंतर पती जबरी संभोग, समलिंगी संभोग किंवा पशुसंभोग याबद्दल दोषी ठरला आहे.
(३) पत्नीने पोटगीची हुकूमनामा मिळविल्यानंतर एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी विभक्त राहत आहेत.
(४) पत्नीची विवाह तिचे पंधरा वर्षांचे वय पुरे होण्यापूर्वी झालेला आहे व १८ वर्षांचे वय पुरे होण्याअगोदर तिने त्या विवाहाचा प्रत्यादेश किंवा धिक्कार केलेला आहे, म्हणजे तो विवाह झिडकारला आहे.

वरील एकूण सर्वच कारणापैकी धर्मांतर, संन्यास ७ वर्षे हयात असल्याची माहिती उपलब्ध न होणे, ही तीन कारणे वगळता अन्य कोणत्याही कारणासाठी वादीने घटस्फोटाचा दावा लावलेला असल्यास एकंदर परस्थितीचा साकल्याने विचार करून घटस्फोटाऐवजी न्यायालय फक्त न्यायालयीन विभक्तेतेचा हुकूमनामा देऊ शकते.

कलम नं. २३ (२) च्या तरतुदीनुसार या अधिनियमान्वये कोणत्याही स्वरूपाचा हुकूमनामा देण्या अगोदर उभयपक्षांमध्ये समझोता व मनोमिलन घडवून आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे, हे न्यायालयाचे अपरिहार्य कर्तव्य ठरते. तसेच प्रत्येक वैवाहिक दावा जाहीरपणे आम जनतेसमोर न चालविता बंदिस्त न्यायचौकशी (ट्रायल इन कॅमेरा) पद्धतीने चालविण्यात येतो. काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता विवाहाला १ वर्ष पुरे होईपर्यंत पतीला वा पत्नीला न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही.

या अधिनियमात १९७६ मध्ये दुरुस्ती होऊन एक अतिशय महत्त्वाची अशी, पती-पत्नीच्या परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याची सोय करण्यात आली आहे.

आपसी सहमतीने घटस्फोट कलम १३-ब या नवनिर्मित तरतुदीमुळे पती व पत्नी यांना एकमेकाविरुद्ध कोणतेही आरोप न करता संयुक्तपणे न्यायालयाकडे घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. असल्या प्रकारच्या अर्जामध्ये ‘आमचे लहान-सहान कारणावरून वाद होतात, नातेवाईक आणि मध्यस्थ लोकांनी अनेक वेळा प्रयत्न करूनही  आम्ही एकत्र राहू शकत नाही, त्यामूळे आमच्या विवाहाचे विघटन व्हावे असे दोघांनीही आपसी संमतीने ठरविले आहे’, अशा प्रकारचे साध्या स्वरुपाचे म्हणजेच ज्यात फौजदारी प्राप्त गुन्ह्याचे स्वरूप नसणारे आरोप-प्रत्यारोप लावलेले असतात. अर्ज करण्यापूर्वी किमान एक वर्ष पतिपत्नी एकमेकांपासून विभक्त राहत असले पाहिजेत.
The Editor

This is personal blog of Raavan Dhabe, Advocate and the objective of the blog is to share fundamental legal knowledge in Marathi and English language for the readers. Especially, important provisions of civil and criminal law along with the articles of constitution of India and personal experience in the social, political and legal work is shared with readers.

Post a Comment

Previous Post Next Post