Mutation Entry Does Not Confer Any Property Right or Title: फेरफार नोंद होणे म्हणजे संपत्तीची मालकी मिळणे नाही: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: नुकत्याच झालेल्या एका निकालात संपत्तीच्या मालकी हक्काबद्दल सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, फेरफार नोंद (Mutation entry) होणे म्हणजे मालमत्तेची कोणतीही मालकी नाही. तसेच अशा नोंदिमुळे कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही मालकी अधिकार किंवा हक्क मिळत नाही. फेरफार नोंद केवळ आर्थिक हेतूंसाठी असल्याचा निकाल न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबर 2021 रोजी दिला आहे.
न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या या निकालामुळे फेरफार नोंद घेवून एखाद्या मालमत्तेचे बेकायदेशीर मालक होणाऱ्या लोकांना चांगलाच दनका बसणार आहे. याबाबत दिलेल्या निकालात न्यायलयाने म्हटले आहे, की मालमत्तेच्या मालकीचा निर्णय फक्त दिवाणी न्यायालय करू शकतो. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, एखादा फेरफार नाकारला म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेत नाही. फेरफार हे केवळ कर आकारणीसाठी असल्याने त्याचा माकलीशी संबंध नाही. मालमत्तेचे फेरफारचा अर्थ स्थानिक महापालिका किंवा तहसील प्रशासनाच्या महसूल रेकॉर्डमध्ये मालकी हस्तांतरित करणे किंवा बदलणे असा आहे.

परंतू केवळ फेरफार झाला म्हणजे मालकी मिळाली असा अर्थ नाही. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने या निकालात पुढे म्हटले आहे की, मृत्युपत्र लिहणाऱ्याच्या मृत्यूनंतरच मृत्यूपत्राच्या आधारावर मालकी हक्काचा दावा केला जाऊ शकतो, यात कसलाच वाद नाही. "कायद्याच्या प्रस्तावानुसार, महसूल रेकॉर्डमध्ये केवळ म्यूटेशन एंट्री त्या व्यक्तीला मालमत्तेचा अधिकार किंवा मालकी देते ज्यात त्याचे नाव नोंदवले गेले आहे. महसूल रेकॉर्डमधील म्यूटेशन एंट्री ही केवळ आर्थिक हेतूसाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, जर मालकीबाबत काही विवाद असेल आणि विशेषत: जेव्हा वारसेच्या आधारावर फेरफार नोंद मागितली गेली असेल तर जो पक्ष मालकी किंवा हक्काचा दावा करत आहे त्याला न्यायालयात जावून तसे अधिकार मिळवावे लागतील.

अतिरिक्त आयुक्त, रीवा विभाग, रीवा (मध्य प्रदेश) यांनी, एका अर्जदाराचे नाव मृत्यूपत्रानुसार महसूल रेकॉर्डमध्ये बदलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर काही पक्षांनी त्याला विरोध करीत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 20.05.1998 च्या कथित मृत्यूपत्राच्या आधारे मालकी हक्क मिळण्यासाठी योग्य न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. बलवंतसिंगच्या बाबतीत वि. दौलत सिंग या प्रकरणाचा याबाबात हवाला दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे, की फेरफार नोंद केवळ महसूल विभागाच्या आर्थिक कर आकारणीसाठी करण्यात येत असल्याने फेरफार नोंदीमूळे ना एखाद्या व्यक्तीचा मालकी अधिकार प्रास्थापीत होतो, ना एखाद्या व्यक्तीचा मालकी हक्क हिरावला जातो.

Mutation Entry Does Not Confer Any Property Right or Title, It's Only For The Fiscal Purpose: Supreme Court

Mutation of a property is the transfer or change of title entry in revenue records of the local municipal corporation. A bench comprising Justices M R Shah and Aniruddha Bose said it cannot be disputed that the right on the basis of the will can be claimed only after the death of the executant of the will. As per the settled proposition of law, mutation entry does not confer any right, title or interest in favour of the person and the mutation entry in the revenue record is only for the fiscal purpose, the bench said.
-महाराष्ट्रातील तरतूदी-
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार महाराष्ट्रातील फेरफार बाबतच्या प्रक्रीया/कार्यवाही करण्यात येते. फेरफार नोंदवही व विवादग्रस्त प्रकरणांची नोंदवहीबाबत या संहितेच्या कलम 150 मध्ये तदतूद करण्यात आली आहे. कलम 149 नुसार तलाठी त्याच्याकडे आलेल्या प्रत्येक प्रतिवृत्ताची फेरफार नोंदवहीत नोंद घेत असतो. तर कलम 154 नुसार कोणत्याही जिल्हाधिकार्‍याकडून मिळालेल्या संपादनाची किंवा हस्तांतरणाची नोंद नोंदवहीत तलाठ्याला करावी लागेल. आणि तलाठ्याने केलेल्या एखाद्या फेरफारवर काही आक्षेप असल्यास पिडीत/व्यथीत व्यक्ती याच कायद्याच्या कलम 247 नुसार उपविभागीय अधिकारी यांचे न्यायालयात त्यावर अपील दाखल करू शकतो. हे अपील फेरफार झाल्याच्या दिनांकापासून 90 दिवसात दाखल करावे लागते. परंतू अपील दाखल करण्यास उशीर झाल्यास लिमिटेशन अ‍ॅक्ट 1963 च्या कलम 5 नुसार उशिर माफीचा अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज मान्य झाल्यास पुढील प्रकरण चालते. 
The apex court said that if there is any dispute with respect to the title and more particularly when the mutation entry is sought to be made on the basis of the will, the party who is claiming title/right has to approach the appropriate court. It said that the applicant's rights can only be crystallised by approaching the court and only thereafter on the basis of the decision before the civil court necessary mutation entry can be made. Referring to its earlier decisions, the top court said that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title to the property nor has it any presumptive value on title.  Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue, it said.

Read/Download Judegement/Order here

In this case, the Additional Commissioner, Rewa Division, Rewa, directed to mutate the name of the petitioner in the revenue records, on the basis of the a will produced by him. The Madhya Pradesh High Court, in a petition filed by some parties, set aside the order and directed the petitioner to to approach the appropriate court to crystalise his rights on the basis of the alleged will dated 20.05.1998. The petitioner therefore filed Special Leave Petition before the Apex Court.

The Supreme Court referred the case of Balwant Singh v. Daulat Singh (D) By Lrs., reported in (1997) 7 SCC 137, this Court had an occasion to consider the effect of mutation and it is observed and held that mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title to the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue. Similar view has been expressed in the series of decisions thereafter.
The Editor

This is personal blog of Raavan Dhabe, Advocate and the objective of the blog is to share fundamental legal knowledge in Marathi and English language for the readers. Especially, important provisions of civil and criminal law along with the articles of constitution of India and personal experience in the social, political and legal work is shared with readers.

Post a Comment

Previous Post Next Post