Constitution of India: भारतीय राज्यघटनेतील हे ‘कलम’ आणि ‘रीट’ याचिकेवर आधारीत आहे जय भीम सिनेमा.....

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असल्याने त्यांचे हातून राज्यघटनेतील एक ना एक कलम गेलेले आहे. त्यामूळे त्यावेळच्या 395 कलमांपैकी प्रत्येक कलमाचे त्यांना महत्व होतेच. तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका कलमाला भारतीय राज्यघटनेचे ह्रदय आणि आत्मा संबोधले आहे. आणि ते म्हणजे कलम 32 आणि याच कलमाचा भाग असलेले कलम 226.
सध्या गाजत असलेला जय भीम सिनेमा याच कलमांवर आधारीत आहे. कलम 32 हे भारतीय राज्यघटनेतील भाग 3 (कलम 12 ते 35) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून हे कलम मुलभूत अधिकारांचा भाग आहे. तर कलम 226 भाग 6 मध्ये समाविष्ट असून हे कलम मुलभूत अधिकारांचा भाग नसले तरीही या कलमाखाली उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केल्या जावू शकतात. कलम 32 खालील याचिका केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करता येते. तर कलम 226 खाली उच्च न्यायालयात दाखल केली जाते. या दोन्ही याचिकांचा हेतू सारखाच आहे, फक्त न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राचा फरक तेवढा आहे. सरळ सर्वोच्च न्यायालयातच भाग 3 मधील कलम 32 मध्ये नमूद कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली तर, संबंधीत राज्याच्या उच्च न्यायालयात ती रीट याचिका का दाखल करण्यात आली नाही याचे समाधानकारक उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे लागते. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय याचिककर्त्याला प्रथम उच्च न्यायालयात जावून दाद मागण्याचे आदेश देवू शकते.

भारताच्या राज्यघटनेनुसार, नागरीकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि अंतीमतः न्यायालयांची आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आली, ते अधिकार हिरावले गेले किंवा त्यांचे रक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करून आपल्या अधिकारांची पुनर्स्थापना केली जावू शकते. या रीट (म्हणजेच आदेश किंवा निदेश) याचिका 5 प्रकारच्या आहेत. त्या म्हणजे 1. हेबीएस कॉर्पस (Habeas Corpus)/ देहोपस्थिती, 2. मंडॅमस (Mandamus)/ महादेश, 3. प्रोहीबीशन (Prohibition)/प्रतिबंध, 4. क्वो वॉरंटो (Quo warranto)/क्वाधिकार, 5. सर्सेओररी (Certiorari)/प्राकर्षण. या बाबतीत प्राधिलेख/आदेश काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
माहितीसाठी वाचा ऐतिहासिक प्रकरण: राहूल शाह वि. बिहार सरकार या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या जास्तीचे 14 वर्षे याचिकाकर्त्याला जेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यामूळे त्याच्या बाबतीत अशीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कोठडीतून मुक्त करण्याचे आदेश तर दिलेच; शिवाय त्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. Case Law: 1st In the case Rudul Shah v. State of Bihar- A person who had already completed his period of detention- was still kept in prison for - an EXTRA 14 yrs! In this case the Writ of Habeas Corpus was used- which led to his immediate Release Additionally he was given Exemplary Damages! So Writ of Habeas Corpus is used to demand production or release of person who is illegally detained.
जय भीम सिनेमात निर्दोष आदिवासी नागरीकांची बेकायदेशीर स्थानबद्धतेतून सुटका करण्यासाठी हेबीअस कॉर्पस (Habeas Corpus) म्हणजेच देहोपस्थिती ही रीट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या रीटचा अर्थ आहे, देह/शरीर उपस्थित करा किंवा व्यक्तीचे भौतिक अस्तित्व समोर आणा. जेव्हा एखादे सरकार किंवा यंत्रणा बेकायदेशीरपणे एखाद्याला स्थानबद्ध करते, तेव्हा अज्ञात ठिकाणी स्थानबद्ध केलेल्या त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाकडून किंवा मित्रांकडून या याचिकेचा वापर केला जावू शकतो.

ही याचिका दाखल केली जाते, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय, त्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करून ठेवणार्‍या सरकारला किंवा यंत्रणेला, संबंधित व्यक्तीला कोणत्या कोणत्या आधारावर स्थानबद्ध केले याचा जाब विचारू शकते. आणि झालेली स्थानबद्धता बेकायदेशीर असेल, अतार्कीक असेल तर त्या व्यक्तीला तात्काळ मूक्त करण्याचे आदेश न्यायालय देवू शकेल. ही याचिका स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर करण्यासाठी (तो जिवंत आहे की नाही याची शाहनिशा करण्यासाठी) किंवा त्याची सूटका करण्यासाठी दाखल केली जाते. या सिनेमात सेंगणी ही महिला वकील के. चंद्रू या वकिलाच्या मार्फत आपला पती आणि इतर नातेवाईक, समाज बांधवांची सुटका करण्यासाठी, त्यांचा शोध घेण्यासाठी मद्रास हायकोर्टात कलम 226 खाली हेबीअस कॉर्पस ही याचिका दाखल करते. 
The Editor

This is personal blog of Raavan Dhabe, Advocate and the objective of the blog is to share fundamental legal knowledge in Marathi and English language for the readers. Especially, important provisions of civil and criminal law along with the articles of constitution of India and personal experience in the social, political and legal work is shared with readers.

Post a Comment

Previous Post Next Post