Marital Rape: पत्नीच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध सुद्धा ठरू शकतो शिक्षापात्र वैवाहीक बलात्कार?

वैवाहीक बलात्कार गुन्हेगारी कृत्यात आणण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचीका

दिल्ली: आरटीआय फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या दोन एनजीओसह दोन व्यक्तींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्काराविरोधात याचिका दाखल केल्या असून भारतीय कायद्यातील असलेला 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हे बलात्कार मानले जात नसल्याचा अपवाद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत वैवाहिक बलात्कार हा वैवाहिक घरात महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराचा सर्वात मोठा प्रकार, नोंदविला जात नाही": वरिष्ठ अ‍ॅड. कॉलिन गोन्साल्विस यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण चालू आहे.

भारतातील वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांपैकी एका याचिकाकर्त्या खुशबू सैफी यांचे वकील  कॉलिन गोन्साल्विस यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, वैवाहिक बलात्कार हा महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराचा सर्वात मोठा प्रकार आहे, ज्याचा कधीही अहवाल तयार होत नाही त्याचे विश्लेषण होत नाही किंवा अभ्यासही केला जात नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की, "महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराचा हा बहुधा सर्वात मोठा प्रकार असून सासरच्या घरात, त्या घराच्या हद्दीत होतात आणि त्याची नोंद होत नाही,  एफआयआर होत नाही.  विवाहित पुरुष आणि विवाहित महिलांची एकूण संख्या मोजली तर असले प्रकर अनेक पट आहेत.
अ‍ॅड. गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाला माहिती देऊन खटल्याच्या वास्तविक पार्श्वभूमीचा संदर्भ दिला की याचिकाकर्त्या, 27 वर्षीय महिलेवर तिच्या पतीने क्रूरपणे बलात्कार केला आणि परिणामी तिला गंभीर दुखापत झाली. वैवाहिक बलात्काराच्या घटनात महिलांना कोणीही मदत करत नाही. त्यांचे पालक आणि पोलिसही मदत करीत नाहीत. पोलिसात गेले तर पोलिस हसतील आणि विचारतील की, तुम्ही तुमच्या पतीविरुद्ध एफआयआर कसा दाखल करू शकता? असेही अ‍ॅड. गोन्साल्विस पुढे म्हणाले. त्यांनी आर विरुद्ध आर या प्रकरणातील हाऊस ऑफ लॉर्डच्या निकालाचा हवाला दिला. या प्रकरणात, हाऊस ऑफ लॉर्डने जुना सामान्य कायदा उलथून टाकला होता. या प्रकरणात  पत्नीने लैंगिक संभोगासाठी संमती दिली नसेल किंवा तिने संभोगाची संमती मागे घेतली असेल आणि तिच्यावर बलात्कार झाला असेल किंवा तसा प्रयत्न झाला असेल तर पतीला बलात्कारासाठी दोषी ठरवले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे.  शिवाय, सी.आर. विरुद्ध युनायटेड किंगडम या प्रकरणात युरोपियन कमिशन ऑफ ह्युमन राइट्सने असे मानले होते की "पीडितेशी कोणताही संबंध असला तरीही बलात्कारी हा बलात्कार करणाराच राहतो" असे अ‍ॅड. गोन्साल्विस यांनी नमूद केले.

वैवाहिक बलात्काराबाबत दिलेल्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला गोन्साल्विस यांनी देत, त्यांनी सांगितले की, त्या निकालात म्हटले होते की "लग्न म्हणजे स्त्रियांना गुलाम बनवणे असा होत नाही. अशा प्रकारे, विवाहामुळे स्त्रिया मानवी हक्क गमावत नाहीत. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती जिवंत असते तोपर्यंत मनुष्याला जन्मजात आणि नैसर्गिक मानवी हक्कांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. लग्नानंतर पती आपल्या पत्नीवर बलात्कार करू शकतो असे म्हणणे म्हणजे स्वतंत्र अस्तित्व, स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार आणि आत्मनिर्णयाचा अधिकार नाकारणे होय. ."

पत्नीच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध वैवाहीक बलात्कार ठरविण्याबाबत आणि वैवाहीक बलात्कार गुन्हेगारी कृत्यात आणण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचीकांवर सुनावणी चालू आहे. न्यायाल्याने या प्रकरणात असे मत नोंदविले आहे, की आम्ही वैवाहीक बलात्कार शिक्षापात्र असावा का याबाबत नव्हे तर अशा प्रकरात पुरूषाला बलात्काराचा दोषी ठरविण्यात यावे का हे ठरविणार आहोत. त्यामूळे नजीकच्या काळात वैवाहीक बलात्कार हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरू शकतो.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code