पारंपारीक वहिवाट रस्ता आडविला: वसमत तालुक्यातील सुकळी, डोणवाडा येथील प्रकरण.....

दि. 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी वसमत तालुक्यातील हनुमाननगर या 100 टक्के आदिवासी वस्तीचा रस्ता प्रश्न प्रकरणी वसमत येथील तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात युक्तीवादासाठी गेलो. सोबत सहकारी अ‍ॅड. अभिजित खंदारे हे होते. ही केस केवळ एक रूपया मानधन घेवून चालविली. आदिवासी बांधवांच्या वतीने आमचा यावेळी सत्कारही करण्यात आला. या केससाठी मीच युक्तीवाद करावा अशी ईच्छा भारतीय आदिवासी पॅन्थर संघटनेचे प्रमूख प्रशांत बोडखे यांनी व्यक्त केली होती. आणि एक सामाजिक दायीत्व म्हणून आम्ही वसमतला गेलो. तर या केससाठी दिनांक 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी आम्ही वकीलपत्र दाखल केले होते. परंतू विरोधी वकीलांनी वेळ मागून घेतल्याने पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारी रोजी झाली.

प्रकरण चालविण्यासाठी आदिवासी बांधवांकडून एक रूपया मानधन मिळाले. एक रूपयाच्या नोटेची झेरॉक्स फोटोकॉपी देताना आदिवासी पॅन्थरचे प्रमूख प्रशांत बोडखे. सोबत आदिवासी बांधव.
यावेळी डोणवाडा, सुकळी या गावाजवळील हनुमान नगर या 100 टक्के आदिवासी वस्ती असलेल्या वस्तीसाठी असलेला पारंपारिक रस्ता सुकळी येथील काही शेतकर्‍यांनी अडविला असल्याने आदिवासी बांधवांची बाजू मांडण्यासाठी गेलो होतो. यावेळी उपस्थित राहिलेले कायदीय प्रश्न आणि त्यातून मिळालेला अनुभव खूपच चांगला होता आणि त्यातून बरेचशे शिकायला मिळाले.

मा. तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात यानिमित्त प्रकरण चालावित असताना माझ्यासमोर निर्माण झालेले प्रश्न.

1. हे प्रकरण मामलतदार कायदा 1906 या कायद्याखाली चालवायचे की जमिन महसूल कायदा 1966 खाली चालवायचे?

2. वहिवाट कायदा 1985 मधील तरतुदी या केससाठी लागू होतात की नाही?

3. या केससाठी योग्य असणारे एखादे सायटेशन मिळेल का?

यापैकी सायटेशनचा प्रश्न दि. 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी रात्रभर इंटरनेटवर शोधाशोध करून सुटला. त्यासाठी बॉम्बे हायकोर्टाचे 10 मार्च 2010 रोजी निकाली काढण्यात आलेले लाला दगडू काळे वि. सुखदेव हे प्रकरण उपयोगात आले.

आता उरले प्रश्न क्र. 1 व 2. या हनुमाननगरवाशियांनी गेल्या 10 दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलकांनी दिलेले निवेदनच न्यायालयीन अर्ज वजा वाद प्रकरण दाखल करून घेण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात आली. मात्र विरोधी वकिलांनी त्याला आक्षेप घेतला. अर्ज विहीत नमुन्यात नाही, कोणत्या कायद्याखाली आणि कलमाखाली प्रकरण दाखल आहे, याबाबत निवेदनावर उल्लेख नाही, त्यामूळे प्रस्तूत प्रकरणात संदिग्धता असल्याचा युक्तीवाद विरोधी वकीलांनी केला होता. त्यावर युक्तीवाद करतांना मी न्यायालयात असे सांगितले की, देण्यात आलेले निवेदन हे ग्रामस्थ लोकांनी दिले आहे. त्यांना कायदीय तरतूदी माहिती नाहीत. परंतू त्यांच्या निवेदन/अर्जात रस्ता अगोदर पासूनच अस्तित्वात असल्याचे आणि गैरअर्जदारांनी तो रोखला आहे. रहदारीसाठी ये-जा करण्यासाठी गैरअर्जदार हे अडथळा निर्माण करीत आहेत. त्यामूळे हे प्रकरण मामलतदार कायद्याचे कलम 5 (2) खाली चालविण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयात केली. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 चे कलम 143 मध्ये वहिवाटीसाठी रस्ता देण्याबाबत तरतूद असली तरी, हा अर्जदारांना धुर्‍यावरून किंवा गटांच्या सिमांवरून रस्ता पाहिजे नाही तर त्यांना पुर्वीच अस्तीत्वात असलेला रस्ता हवा असल्याने कलम 143 हे प्रकरण चालविता येणार नाही, असे न्यायालयात सांगितले.
आदिवासी आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना ॲड. रावण धाबे. सोबत आदिवासी पँथर संघटनेचे प्रमुख प्रशांत बोडखे, ॲड. अभिजित खंदारे, आदी.
आणि अर्जदारांनी दिलेले निवेदन हेच न्यायालयीन अर्ज म्हणून गृहीत धरावा व प्रकरण कलम 5 (2) खाली चालवावे अशी पुरशीस दिली, जी की न्यायालयाने मान्य केली आणि नंतर प्रकरण सूरू झाले. या प्रकरणात आदिवासी बांधवांच्या वतीने सुरुवातीला 20 मिनिटे युक्तीवाद केला.
त्यानंतर विरोधी वकीलांचा युक्तीवाद झाला. त्यांचे युक्तीवादातील काही मुद्द्यांना प्रत्यूत्तर देण्यासाठी पुन्हा 10 मिनिटे युक्तीवाद केला. या प्रकरणात विरोधी वकिलांनी महत्वाचे 2 प्रश्न आपल्या युक्तीवादात मांडले. ते म्हणजे अर्जदारांचा अर्ज विहित नमून्यात नसल्याने हे प्रकरण त्या न्यायालयात चालत नाही आणि गैरअर्जदारांची जमिन सरकारकडून बेकायदेशिररित्या रस्त्यासाठी अधिगृहीत करण्यात येत आहे त्यामूळे अर्जदारांना न्यायालयाकडून दिलासा दिला जावू शकत नाही. तसेच त्या ठीकाणी जुना रस्ता नसल्याने बांधावरून रस्ता देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही विरोधी वकिलांनी सांगितले.

माझ्या युक्तीवादात आणि विरोधी वकिलांच्या युक्तीवादाला दिलेल्या प्रत्यूत्तरात असे सांगितले, की मुळात प्रकरण कलम 5 (2) खाली दाखल करण्यात आले. त्यामूळे प्रकरण चालविण्याचा व त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार तालुका दंडाधिकारी तथा मामलतदार न्यायाधिश यांनाच आहे. तसेच गैरअर्जदारांना जर मावेजा मिळवायचा असेल तर त्यांना दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल. आणि विद्यमान न्यायालयात, गैरर्जदारांनी मावेजाबाबत दिवाणी न्यायालयात एखादे प्रकरण दाखल केले असल्याबाबत किंवा दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी मनाई हुकूम दिला असल्याचा कोणताही पुरावा विद्यमान न्यायालयात दाखल केला नाही. तसेच हे प्रकरण वहीवाट रस्त्याचे आहे. त्यामूळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांना रस्त्याची नितांत गरज आहे.

रस्ता न दिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. रस्ता खुला करून देण्याची नितांत गरज लक्षात घेता प्रशासनानेच याबाबत गैरअर्जदार यांचेविरूद्ध स्वत:हून (स्यू मुटो) भादंविच्या कलम 341 नुसार, तसेच अर्जदार हे आदिवासी असल्याने अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करावा. रस्ता पुर्वीपासूनच अस्तित्वात होता, याबाबत मंडळ अधिकारी, कुरूंदा यांचा जायमोक्यावर जावून केलेला पंचनामा, तसेच गैरअर्जदार यांचे गटातच शेती असणार्‍या इतर शेतकर्‍यांनी हा रस्ता पुर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याचे शपथपत्र दिले आहे. तसेच डोणवाडा, सुकळी आणि हनुमान नगर या गाव व वस्तीतील सुमारे 200 ग्रामस्थांनी निवेदने, अर्ज देवून रस्ता अस्तित्वात असल्याबाबत आणि हा रस्ता खूला करण्याबाबत विनंती केली आहे. हे सर्व कागदपत्रे पुरावा म्हणून वाचण्यात यावेत, अशा प्रकरचा युक्तीवाद करण्यात आला.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code