अनुसूचित जाती जमाती कायद्याची अवस्था: नखे कापलेला आणि दात पाडलेला वाघ

कायद्याची पार्श्वभूमी: भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १७ द्वारे कोणत्याही प्रकारच्या अस्पृश्यतेला नष्ट केले असले तरी अस्पृश्य समाजाला आजही वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडत असताना नेहमीच दिसून येत आहे. त्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अंमलात आणला गेला. परंतू या कायद्याने अस्पृश्यतेला परिणामकारकपणे अटकाव होवू शकला नाही. अनुसूचित जातीवरील अत्याचार तर कमी झालेच नाहीत; शिवाय अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारातही वाढ होवू लागल्याने ३४ वर्षानंतर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंमलात आणावा लागला. अस्पृतेविषयी जाहीर शिकवण देणे व ती पाळणे याबद्दल त्यातून उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादण्याबद्दल आणि त्याच्याशी निगडीत असलेल्या बाबींबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम अंमलात आणला गेला होता.

तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींवर केल्या जाणार्‍या अत्याचारांच्या अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी, अशा अपराधांच्या संपरिक्षेसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद करण्यासाठी आणि अशा अपराधांना बळी पडलेल्यांना दाद देणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्या अनुषंगाणे येणार्‍या इतर बाबींसाठी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम आणला गेला. दोन्ही अभिनियमांचा हेतू अत्याचाराला प्रतिबंध करणे हाच आहे. परंतू चर्चा होत आहे, केवळ अ‍ॅट्रॉसीटी कायदा म्हणजेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाचीच !

कायद्याने दिलेली शिक्षा आणि कलमे

अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आणि त्यांच्यावर अत्याचार करणार्‍या वर्गात कायद्याची भिती निर्माण करणे हा साधा सुधा हेतू अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाचा असला तरीही, प्रकरणे केवळ ५ आणि २३ कलमे असलेल्या या कायद्याकडे एक राक्षशी कायदा म्हणूनच पाहिले गेले आहे. हा कायदा खरेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी वरदान आणि इतरांसाठी शाप ठरला आहे काय? अनुसूचित जाती-जमाती वर्गाला न्यायालयाकडूनही न्याय मिळतो काय? याचा विचार केल्या भयानक वास्तव समोर येईल. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात ६ महिन्यांपेक्षा कमी नाही इतकी ते फाशी पर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याखाली केलेल्या गुन्ह्यात मिळणारी ही शिक्षा अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह भादंवी व इतर कायद्यातील कलमांसोबत दिली जाते.

शिक्षेचे प्रमाण

या कायद्याखाली होणार्‍या शिक्षेचे प्रमाण पाहिल्यास २०२० च्या आकडेवारीनुसार १० टक्के पेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच १०० पैकी केवळ १० किंवा त्यापेक्षाही कमी आरोपींनाच या कायद्याखाली शिक्षा झाली आहे. अशी ही वस्तूस्थिती. शिक्षेच्या या कमी दराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी.वाय. चंद्रचूड आणि बी.व्ही. नागरत्था यांच्या पीठाने तपास यंत्रणा, उच्चवर्णीय समाजाकडून बदल्याची भिती, एससी-एसटी समाजातील अज्ञानता यांना जबाबदार धरले आहे.

महत्वाच्या सुधारणा आणि कलम ४, १८ व १८ अ‍

२०१६ च्या दुरूस्तीनुसार या कायद्यात अनेक मुलगामी दुरूस्त्या झाल्या आहेत, ज्यामूळे या कायद्याचा दरारा वाढेल आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतू तसे होताना दिसत नाही. आजही या कायद्याखाली अर्ज दाखल झाला की, प्रकरण तपासावर ठेवण्याचे प्रकार पोलिसांकडून चालूच आहेत. वास्तविकत: कलम ४ मध्ये प्राथमिक चौकशीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतू पोलिसांकडून या कलमाची अक्षरश: वाटच लावली जात आहे. खटला सुरू होण्यापुर्वी जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी पिडीत खबरदेणार व्यक्ती न्यायालयात येवून आपले म्हणणे मांडतो, त्यावेळी गुन्हा दाखल झालेल्या दिरंगाईबाबत विशेष न्यायालयाने या बाबीची दखल घेणे गरजेचे आहे. विशेष न्यायालयाने खरेच या बाबीची दखल घेवून संबंधितास दंड ठोठावल्यास, भविष्यात अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होण्यास दिरंगाई होणार नाही. आणि पोलिस यंत्रणेवर दबावही निर्माण होईल. मात्र न्यायालयाकडून या बाबींची दखल घेतल्याची उदाहरणे ऐकीवात येतच नाहीत.
कलम १८, १८ (अ) (१), १८ (अ) (२) मध्ये तर प्राथमिक चौकशीची आणि आरोपीच्या अटकेसाठी परवानगीची कोणतीच गरज पडणार नाही आणि अटकपूर्व जामीन न मिळण्याबाबत स्पष्टच तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेतील कमी दराला तपास यंत्रणा, उच्चवर्णीय समाजाकडून बदल्याची भिती, एससी-एसटी समाजातील अज्ञानता अशा विविध घटकांना जबाबदार धरले असले तरी, न्यायालये स्वनिर्णयाच्या अधिकाराच्या नावाखाली फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या कलम ४३८ खाली सर्रास अटकपूर्व जामीन देताना दिसत आहेत. आरोपीच्या पोलिस कोठडीतील चौकशीची गरज नाही या कारणाखाली जामीन मिळत आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयांच्या केसेसचा हवाला देण्यात येत आहे.

काही महत्वाचे निकाल

दानिश खान उर्फ साहिल विरुद्ध राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार)

दानिश खान उर्फ साहिल विरुद्ध राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार), जामीन अर्ज ३४९७/२०२० (२०२१) या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात, एक सदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अर्जदाराला अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३(२)(व्ही) खाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात पीडित व्यक्ती अनुसूचित जाती/जमातीची सदस्य आहे हे लक्षात घेऊन गुन्हा घडवून आणला जाणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. याच निकालाचा आधार आता घेतला जात आहे.

डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (२०१८) (६ एससीसी ४५४) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचे कलम १८ ची प्रभावीता कमी केली होती. प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला नसल्याचे आढळून आल्यास किंवा न्यायालयीन छाननीत दाखल झालेला गुन्हा वाईट हेतूने केला गेला असल्याचे आढळून आल्यास अटकपूर्व जामीन देण्यास कलम १८ चे कोणतेही प्रतिबंध असणार नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी, आरोपीला अटक करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षकांची परवानगी घेण्यात यावी आदी निर्देश दिले होते.

विलास पांडुरंग पवार आणि महाराष्ट्र राज्य आणि इतर

विलास पांडुरंग पवार आणि महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (२०१२, ८ एससीसी ७९५) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, सीआरपीसीच्या कलम ४३८ बाबत एससीएसटी कायदा १८ चा विचार केल्यास या कायद्याच्या तरतुदींखाली एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला जातो, तेव्हा कोणत्याही न्यायालयाने प्रथमदर्शनी प्रकरण आढळून येत नाही तोवर अटकपूर्व जामीन अर्ज विचारात घेवू नये.

शकुंतला देवी विरुद्ध बलजिंदर सिंग (२०१४, १५ एससीसी ५२१)

या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने असे नमूद केले की, अनुसूचित जाती/जमाती अंतर्गत गुन्हा झाला नसल्याचे आढळून न आल्यास, अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे म्हणजे एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १८ मधील तरतुदी आणि विलास पांडुरंग पवार आणि महाराष्ट्र राज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. असे मत नोंदवून न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारला.

मंजू देवी विरुद्ध ओंकारजीत सिंग अहलुवालिया आणि इतर

महत्वाचे म्हणजे मंजू देवी विरुद्ध ओंकारजीत सिंग अहलुवालिया आणि इतर (२०१७, १३ एससीसी ४३९) या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, एससी-एसटी कायद्याचे कलम १८ लागू होते की नाही याचा विचार करताना, असे नमूद केले आहे की अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याने सीआरपीसीचे कलम ४३८ ला लागू होण्यासाठी प्रतिबंध निर्माण केला असल्याने तक्रार खोटी आणि दुर्भावनापूर्ण आहे ही बाब प्रकरणाच्या प्राथमिक टप्प्यावर विचारात घेतली जाऊ शकत नाही. तर ही बाब खटल्याच्या संपरिक्षेच्या वेळीच विचारात घेतली जाऊ शकते, असे मत नोंदवून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

भारत सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१९)

भारत संघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१९) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काशिनाथ महाजन यांनी दिलेले निर्देश रद्दबातल ठरवताना असे निरीक्षण नोंदवले की, अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याचे कलम १८ चा हेतू अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. काशिनाथ महाजन निकालात दिलेले निर्देश केवळ अव्यवहार्य, कायद्याच्या विरोधात आणि विधायी हेतूच्या विरुद्ध होते असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

पृथ्वीराज चौहान वि. भारत सरकार व इतर (२०२०)

पृथ्वीराज चौहान वि. भारत सरकार व इतर (२०२०) ४ एससीसी ७२७ मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एससी-एसटी कायद्याची घटनात्मकता वैधता मान्य करून असे नमूद केले की एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्यावरच कलम १८ लागू होईल आणि तक्रारदार अयशस्वी झाल्यास कलम १८ आणि १८ (अ) लागू होणार नाही आणि या कलमांनुसार अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यावर लादलेला पूर्ण प्रतिबंध लागू होणार नाहीत.

कलमे लागू होण्यासाठी महत्वाच्या दोन अटी

कलम १८ आणि १८ (अ) लागू होण्यासाठी दोन महत्वाच्या अटी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायनिर्णय आणि आदेशावरून पुढे आलेल्या आहेत. त्यातील १) तक्रारदाराने प्रथम दर्शनी केस सिद्ध केली पाहिजे आणि २) घडलेला गुन्हा हा तक्रारदार हा केवळ अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील असल्यामूळेच घडला असल्याचे सिद्ध झाले पाहिजे. आणखी महत्वाची बाब म्हणजे एखादा गुन्हा दोन वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत, त्यापैकी एक जो एससी/एसटी कायदा असेल आणि दुसरा सामान्य कायदा याअंतर्गत घडला असेल, तो गुन्हा पीडित व्यक्ती केवळ अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा सदस्य आहे याच कारणावरून या कायद्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही. तर आणि पीडित व्यक्ती केवळ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असल्यानेच गुन्हा घडला असल्याचे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, असल्या प्रकरणात आरोपीचा हेतू काय होता हे पाहणे गरजेचे आहे. पिडीत अनुसूचित जाती-जमातीचा असल्यानेच त्याच्यावर अत्याचार झाला की, अत्याचाराचे कारण दुसरेच आहे ही बाब सुद्धा विचारात घेण्यात येत आहे.

वास्तविकत: कलम १८ (अ) (२) मध्ये असे नमूद आहे की, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय किंवा आदेश किंवा निदेश असला तरीही, फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्या कलम ४३८ च्या तरतूदी या अधिनियमाखालील प्रकरणास लागू लागू असणार नाहीत. कायदा स्पष्ट असताना सुद्धा त्याची पायमल्ली न्यायालयाकडूनच होत असेल, न्याय मागायचा कुणाकडे असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शक्यतो ६० दिवसात आरोपपत्र दाखल करावे असे या अधिनियमात म्हटले आहे. शक्य असेल तोवर २ महिन्यात खटला आणि अपील असेल तर ३ महिन्यात निकाली काढावे असे सुद्धा याच अधिनियमात म्हटले आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एका वर्षाहून अधिक कालावधी लागल्याची उदाहरणे आहेत. खटले तर ५ वर्षे झाले तरी न्यायनिर्णयापर्यंत येत नाहीत आणि अपीलावर सुनावणीसाठी तर उच्च न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख मिळत असतात.

कायद्याचा हेतू आणि सारांश

अटकपूर्व जामीन देताना, या कायद्याचा दुरूपयोग झाला तर नाही ना ही बाब खटल्या दरम्यान स्पष्ट होईल; मात्र या कायद्यातून अनुसूचित जाती-जमाती समूहाला तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यात दाद मिळाली की नाही हे पाहणे अत्यंत महत्वाचे आहे. नाहीतर गुन्हा घडला अजामीनपात्र कलमाखाली आणि जामीन मिळाला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर न होताही. ही स्थिती तर एखाद्या जामीनपात्र गुन्ह्यापेक्षाही वाईट आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यात किमान आरोपीला पोलिस न्यायालयात तरी हजर करतात आणि कायद्याचा दरारा निर्माण अशी स्थिती निर्माण होवून जामीन होईपर्यंत दोन-चार तास न्यायालयात आरोपीच्या रांगेत उभे रहावे लागते आणि जामीनदार देवून जामीन घ्यावा लागतो.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची ही अवस्था असल्यास, त्याला राक्षशी कायदा कसे म्हणता येईल? कायद्यातील तरतूदी पाहिल्या असता, अनुसूचित जाती-जमाती समूहामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारा आणि गुन्हेगारांसाठी कर्दनकाळ ठरणारा कायदा असा भास निर्माण होतो. परंतू, न्यायालयांचे निकाल, पोलिसांचा तपास आदी बाबी पाहिल्यास मात्र न्यायालये आणि तपासयंत्रणा यांच्याकडून नखे कापलेला आणि दात पाडलेला वाघ अशी या कायद्याची अवस्था झाली आहे.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code